रेपो रेट म्हणजे काय ?

आर बी आय (RBI) स्वतः च्या ग्राहकांना किंवा बँकांना कमी कालावधीसाठी जे कर्जपुरवठा करते त्याच्या विरोधात जे व्याज मिळतात त्याला रेपो रेट असे म्हणतात. हा रेट मॉनेटरी पॉलिसी (चलनविषयक धोरण) ठरवते. आणि मॉनेटरी पॉलिसी चे अध्यक्ष आरबीआयचे गव्हर्नर असतात.

फेब्रुवारी 2015 मध्ये आरबीआय आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये एग्रीमेंट झाले होते. एग्रीमेंट चे नाव मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असे असून हा एक करार आहे. या करारानुसार एक कमिटी स्थापन केली गेली. त्या कमिटी चे नाव मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी असे आहे.

संपूर्ण देशामध्ये मॉनेटरी पॉलिसी ठरवण्याचे काम हे ह्या कमिटीकडे सोपवले आहे. ही चे अध्यक्ष हे आर बी आय चे गव्हर्नर असतात. या कमिटीचे सर्वात महत्त्वाचं काम आहे देशामध्ये चलन वाढीला नियंत्रित करणे किंवा महागाईला नियंत्रित करणे. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी साठी भारत सरकारने एक आखाडा तयार करून दिलेला आहे. आणि त्याच आखाडा मध्ये देशाची महागाई नियंत्रित करायची असते. संपूर्ण देशाची महागाई ही दोन ते सहा टक्के या विंडोमध्ये नियंत्रित करणे अपेक्षित आहे. या संपूर्ण धोरणाला मॉनिटरी पॉलिसी असे म्हणतात.

रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी साठी अत्यंत महत्त्वाचा साधन आहे. म्हणून आरबीआय रेपोरेट ला पॉलिसी रेट असे म्हणते. रेपोरेट मूळ अर्थ हा; री पर्चेसिंग ऑप्शन किंवा री पर्चेसिंग एग्रीमेंट असा आहे. बऱ्याच देशांमध्ये रेपोरेट ला रेट ऑफ डिस्काउंट असे देखील म्हटले जाते. आर बी आय चे क्लायंट हे बँक असता आणि बँकांना आपला व्यवसाय सुरु ठेवण्यासाठी कर्जाची किंवा अतिरिक्त रकमेची आवश्यकता असेल तर ते आर बी आय कडे जातात आणि त्यांच्याकडे कर्जाची मागणी करतात.

आरबीआय जेव्हा बँकांना कर्ज देते तेव्हा त्यांना गव्हर्मेंट बॉण्ड हे आर बी आय कडे तारण ठेवायला लागतात. जेवढ्या रकमेचे बॉण्ड बँक आरबीआय कडे तारण ठेवेल तेवढीच रक्कम त्या बँकेला कर्ज म्हणून मिळते. अशा प्रकारचा हा व्यवहार असतो. कुठल्याही बँकेने आर बी आय कडून शॉर्ट टर्म साठी कर्ज घेतलं असेल म्हणजे बारा महिन्याच्या आतील कुठल्याही कालावधीसाठी घेतलेलं कर्ज म्हणजे शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म लोन 30, 60, 90, 180 असं कुठल्याही दिवसाच कर्ज असू शकतं. जर बँकेने कुठल्याही शॉर्ट टर्म लोन घेतलं तर त्याच्या बदल्यात आर बी आय जे व्याजदर मिळवते त्याला रेपो रेट असे म्हणतात.